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जनगणना 2027 UP: सरकारी लिंक, तारीखें और 40 सवाल | Hindi & English Guide

Akanksha 4 min October 28, 2026
उत्तर प्रदेश जनगणना 2027 में परिवार से जानकारी लेते गणनाकर्मी का चित्र

सीधा जवाब / Quick answer: उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की ऑनलाइन स्वगणना 16–30 नवंबर 2026, घर-घर जनसंख्या गणना 1 दिसंबर 2026–4 जनवरी 2027 और पुनरीक्षण 5–9 जनवरी 2027 निर्धारित है। नागरिकों के लिए सरकारी पोर्टल se.census.gov.in है। कर्मचारी प्रबंधन का CMMS पोर्टल इससे अलग है। यह लेख हिंदी और English, दोनों में मुख्य जानकारी देता है।

सरकारी स्वगणना पोर्टल खोलें ↗ Census of India ↗

मुख्य चित्र: SarkariAsk के लिए AI से तैयार मौलिक प्रतीकात्मक इमेज; यह सरकारी फ़ोटो नहीं है।

उत्तर प्रदेश की तारीखें एक नज़र में

16–30 नवंबर 2026
ऑनलाइन स्वगणना का विकल्प
1 दिसंबर–4 जनवरी
घर-घर जनसंख्या गणना
5–9 जनवरी 2027
पुनरीक्षण अवधि

ये तारीखें भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना में उत्तर प्रदेश के लिए दी गई हैं। दूसरे राज्यों के लिए इन्हें लागू मानकर न चलें। यूपी की तारीखों वाला विस्तृत हिंदी लेख भी पढ़ें।

स्वगणना कैसे शुरू करें?

  1. निर्धारित अवधि में आधिकारिक Self-Enumeration वेबसाइट खोलें। लिंक को स्वयं जाँचें; किसी WhatsApp संदेश के अनजान लिंक से लॉगिन न करें।
  2. पोर्टल पर उस समय दिख रहे निर्देशों और प्रश्नों के अनुसार परिवार की सही जानकारी दें। फ़ॉर्म का क्रम बदल सकता है, इसलिए किसी पुराने स्क्रीनशॉट को अंतिम निर्देश न मानें।
  3. विवरण जमा करने पर मिलने वाली Self-Enumeration ID (SEID) सुरक्षित रखें। भारत के जनगणना कार्यालय के अनुसार गणनाकर्मी घर आने पर इस ID से विवरण प्राप्त कर सत्यापित कर सकते हैं।

सुरक्षा: OTP, पासवर्ड या PIN किसी एजेंट को न दें। SarkariAsk या नीचे बताए गए भूमि रिकॉर्ड ऐप जनगणना डेटा जमा नहीं करते।

40 प्रश्नों में क्या पूछा जाता है?

अधिसूचित जनसंख्या गणना प्रश्नपत्र में 40 मदें हैं। इनके विषय व्यक्ति और परिवार, भाषा व शिक्षा, कामकाज, पिछला निवास और कुछ व्यक्तियों पर लागू विशेष प्रश्न हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल या आधार नंबर वाली मदों में सरकारी दस्तावेज़ में “यदि उपलब्ध हो” लिखा है। बच्चों से जुड़े कुछ सवाल केवल निर्दिष्ट महिलाओं पर लागू हैं। वायरल इन्फोग्राफिक की सूची को मूल प्रश्नपत्र का विकल्प न समझें।

40 सवालों की आसान हिंदी गाइड पढ़ें →

जनगणना 2027 के 40 प्रश्नों के विषय समझाते हुए परिवार का प्रतीकात्मक चित्र
चित्र: SarkariAsk के लिए AI से तैयार मौलिक प्रतीकात्मक इमेज; प्रश्नों का आधिकारिक स्रोत ऊपर जुड़ा है।

CMMS और नागरिक पोर्टल में अंतर

CMMS जनगणना अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण, नियुक्ति, काम के आवंटन और प्रगति की निगरानी जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए है। परिवार का विवरण स्वयं भरने वाले नागरिक Self-Enumeration पोर्टल खोलें। CMMS पासवर्ड रीसेट की सोशल मीडिया पर साझा प्रक्रिया को सरकारी मैनुअल समझकर न अपनाएँ। CMMS बनाम नागरिक स्वगणना की हिंदी जानकारी देखें।

Census 2027 in Uttar Pradesh: English quick guide

Official dates: Self-enumeration is scheduled for 16–30 November 2026. Door-to-door population enumeration follows from 1 December 2026 to 4 January 2027, with a revisional round on 5–9 January 2027. These dates apply to Uttar Pradesh and the other areas specified in the government notification.

Where to go: Residents should use the official self-enumeration portal during the announced window and follow the live instructions. Keep the Self-Enumeration ID generated by the system for the enumerator’s later verification. CMMS is an administrative system for authorised census staff, not the citizen form. The official population-enumeration questionnaire has 40 items; applicability varies by question.

Need more detail? Read our Hindi guides to the UP schedule, 40 question topics and CMMS distinction.

भूमि रिकॉर्ड के लिए हमारे अलग ऐप / Separate land-record apps

यदि आपको खसरा, खतौनी या उत्तर प्रदेश के भूमि अभिलेखों की जानकारी चाहिए, ये स्वतंत्र ऐप देखें। इनका जनगणना की सरकारी प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। ऐप में उपलब्ध सुविधाएँ और रिकॉर्ड का स्रोत स्टोर विवरण तथा संबंधित आधिकारिक पोर्टल से मिलाएँ।

UP Land Info Pro
Google Play पर देखें ↗
इस ऐप की सत्यापित iOS लिंक उपलब्ध नहीं है।

आधिकारिक स्रोत / Official sources

संपादकीय नोट: 28 अक्टूबर 2026 को उपलब्ध सरकारी दस्तावेज़ों से जानकारी मिलाई गई। SarkariAsk स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है, सरकारी जनगणना पोर्टल नहीं। समय-सारणी या पोर्टल प्रक्रिया बदलने पर नवीनतम सरकारी सूचना को प्राथमिकता दें।

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